नुकसान भरपाई टाळण्यासाठी प्रशासनाने केली बोगस आणेवारी जाहीर : शेतकरी कामगार पक्षाचा आरोप

गडचिरोली (३० डिसेंबर) : २०२०-२१ या वर्षाची खरीप पिकाची अंतिम पैसेवारी जाहीर केली असून, जिल्ह्यातील उत्पन्नाची सरासरी पैसेवारी ०.६३ एवढी आहे. सुमारे १३३७ गावांची पैसेवारी ५० पैशाहून अधिक आहे,असे जिल्हा प्रशासनाने आज जाहीर केलेले असून महापूर आणि मावा,करपा, तुडतुडा यासारख्या रोगांनी धान पीकांना जबरी फटका बसून शेतकऱ्यांची मोठी नुकसान झालेली असतांनाही ५० पैशांपेक्षा अधिकची आणेवारी जाहीर करुन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नागविण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने केला असल्याचा आरोप शेतकरी कामगार पक्षाचे राज्य चिटणीस मंडळ सदस्य तथा गडचिरोली जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते यांनी केला आहे.

भाई रामदास जराते यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, ऑगस्ट महिन्यात गोसेखुर्द धरण प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे वैनगंगा नदीला कृत्रिम महापूर आणला गेल्याने गडचिरोली जिल्ह्यासह पुर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके वाहून गेलेली होती.याशिवाय पर्लकोटा,पामूलगौतम आणि गोदावरी नदीला आलेल्या पुरामुळेही शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर ऐन वेळेवर मावा,करपा, तुडतुडा रोगाने आणि अवकाळी पावसाने पिके हातची जावून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे धान, कापूस सोयाबीन हे पीके हातचे गेलेले होते.अशाही परिस्थितीत जिल्ह्याची आणेवारी ०.६३ टक्के जाहीर केली गेली असून गोसेखुर्दच्या कृत्रिम महापूर आणि दुष्काळा संबंधातील मदत नाकारण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाच्या मार्फत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आणेवारी जाहीर करुन आपली सुटका करून घेण्याचा यानिमित्ताने प्रयत्न चालविला आहे काय,असा सवालही भाई रामदास जराते यांनी केला आहे.

एकीकडे महापुराच्या नावावर शेकडो नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतात वाहून आलेली रेती उपसा व वाहतुकीस जिल्हाधिकारी दिपक सिंगला यांनी परवानगी देवून रेतीचा काळाबाजार होण्यास मदत केलेली आहे तर दुसरीकडे अधिकची आणेवारी जाहीर करुन अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टिकाही शेतकरी कामगार पक्षाचे राज्य चिटणीस मंडळ सदस्य तथा गडचिरोली जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते यांनी केली आहे.