अन्यायकारक कृषी कायद्यांविरोधात डाव्या आघाडीचा ‘एल्गार’
राजकारण न करता घटनादुरुस्ती करून आरक्षण देण्याचे केले आवाहन
मुंबई ( १५ जुलै ): महाविकास आघाडीने राज्य विधी मंडळाच्या पटलावर ठेवलेले तिन्ही कृषी कायदे मागे घेवून केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्यांचा राज्यात अंमल केला जाणार नाही, असा ठराव करावा, अशी एकमुखी मागणी डाव्या पक्षांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत केली आहे.
शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यालयात आज शेतकरी कामगार पक्ष, जनता दल सेक्युलर,बहुजन रिपब्लिक सोशालिस्ट पार्टी, स्वाभिमानी पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी, लाल निशाण पक्ष, समाजवादी पार्टी, बहुजन विकास आघाडी, रि.पा.ई. सेक्युलर, सी.पी.आय.(एम.एल.) लिबरेशन या महाराष्ट्रातील ११ डाव्या व प्रागतिक विचारांच्या राजकीय पक्षानी एकत्र येत ‘ तिसऱ्या’ आघाडीची बैठक आयोजित केली होती.
या बैठकीला शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार भाई जयंत पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार अबू हाशिम आझमी, आमदार हितेंद्र ठाकूर, कॉ. भालचंद्र कांगो, प्रताप होगडे, ॲड. डॉ. सुरेश माने, कॉ. डॉ. एस. के. रेगे, भाई प्रा. एस. वी. जाधव, भाई ॲड. राजेंद्र कोरडे, कॉ. शैलेंद्र कांबळे, कॉ. विजय कुलकर्णी, कॉ. प्रकाश रेड्डी, कॉ. नामदेव गावडे, मेराज सिद्दिकी, प्रभाकर नारकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
लसीकरण मोफत, सार्वत्रिक आणि जलदगतीने करा, लॉकडाऊन काळातील विद्यार्थ्याचे थकीत शैक्षणिक शुल्क माफ करा, वेतन आणि अन्य आवश्यक खरचाकरिता विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक सहाय्य/अनुदान द्या,लॉकडाऊन काळातील घरगुती आणि शेती वापरासाठीचे वीज बिल माफ करा, अशाही मागण्या राज्य आणि केंद्र सरकारला करण्यात आल्या.
सदरच्या मागण्यांकरिता संयुक्त लढे उभारणे व त्याकरिता आघाडी मजबूत करण्याकरिता बैठकीत एकमताने निर्णय घेण्यात येवून सविस्तर नियोजन करण्यात आले.
आज झालेल्या डाव्या आणि प्रागतिक विचारांच्या राजकीय पक्षांच्या या बैठकीने अन्यायकारक धोरणं आणि येणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात तिसऱ्या आघाडीने महाविकास आघाडी आणि भाजपाची चलबिचल वाढली आहे.