कॅबिनेट मिशनच्या १२ मे १९४६ च्या खलित्यानुसार इंग्रज सरकारने संस्थानिकांवरील आपले सार्वभौमत्वाचे हक्क संस्थानिकांच्या सुपूर्द केले होते. भारत सरकारची भूमिका निजामाला गोंजारण्याची होती. सौम्य भाषेत तडजोडी करुन सरकारने त्याच्याशी ‘जैसे थे’ करार केला. या कराराने निजामाला शेतकरी चळवळ दडपण्यास लागणारी ताकद गोळा करण्याची संधी मिळाली. ९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी नगर येथे भरलेल्या सभेने नेमलेल्या हैद्राबाद सहायक समितीतर्फे हैद्राबाद संस्थांच्या सरहद्दीवरील प्रदेशात क्रांतिसिंह नाना पाटील, देवराव वाघ, अण्णासाहेब गव्हाणे, अॅड.मोताळे, पंजाबराव देशमुख यांच्या अनेक सभा झाल्या. हैद्राबाद लढ्याचे स्वरुप त्यांनी समजावुन सांगितले. क्रांतिसिंह नाना पाटलांनी शेतकऱ्यांच्या प्रचंड सभा घेऊन रझाकारांविरुद्ध जनमत संघटीत करुन लोकांना प्रतिकारप्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे चहुकडून सशस्त्र शेतकरी चळवळ पसरेल, या धास्तीने १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामांविरुद्ध भारत सरकारने पोलिस अॅक्शन केली. या पोलिस अॅक्शनपूर्वीच शेकापने हैद्राबादच्या संदर्भात महत्वाच्या मागण्या केंद्रशासनासमोर ठेवल्या होत्या.

शेतकरी क्रांतीच्या हेतूने भारावलेल्या शेकापच्या नेत्यांची साताऱ्याची ही चळवळ सरकारी संस्थांवर बहिष्कार घालून त्यांना पर्यायी राष्ट्रीय संस्था उभी करण्याकरिता क्रांतिसिंह नाना पाटलांच्या नेतृत्वात ही चळवळ सुरु करण्यात आलेली होती. प्रतिसरकारचे स्वरुप शेतकरी क्रांती, बहुजन सापेक्ष डावीकडे झुकलेली ही चळवळ होती. तिला शेतकरी क्रांतीचे पदचिन्ह मानून त्या दिशेने पुढे जाण्याच्या आकांक्षेने सातारा जिल्ह्यातील अनेक पुढारी शेकापकडे आकर्षित झाले. नाशिक, नगर भागातील पुढाऱ्यांची त्यांना साथ मिळालेली होती. या पत्रीसरकारच्या चळवळीने सरकारला नाकीनऊ आणलेले होते.

९ डिसेंबर १९४७ रोजी शेकापने संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव केल्यापासून पुढे सतत व सुसंगतपणे पक्षाने संयुक्त महाराष्ट्रवादाची भूमिका घेतली होती. नेहरुंनी संसदेत केलेल्या या विरोधीत भूमिकेचा शेकापने निषेध करुन मराठी जनतेच्या सर्वांगिण सुधारणेसाठी संयुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे, असे या ठरावात शेकापने म्हटले होते. १६ व १७ ऑक्टोबर १९४८ रोजी मुंबई येथे भरलेल्या सर्वपक्षीय सभेत शेकापच्या जेधे, शंकरराव मोरे, क्रांतिसिंह नाना पाटील, खाडिलकर या नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या ठरावास पाठिंबा दिला होता. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ लढतानाच शेकापने बेळगाव, कारवार, निपाणी, खाणापूर व भालकी या केंद्रांवर १ नोव्हेंबर १९५८ पासून सीमा आंदोलन सुरु केले होते. पक्षाचे दाजिबा देसाई सीमालढा समितीचे प्रमुख होते. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ व सीमा लढा लढण्यात दाजिबा देसाई, डी.एस.खांडेकर, केशवराव धोंडगे, उद्धवराव पाटील, एन.डी.पाटील, बी.पी.पाटील, दि.बा.पाटील हे सर्व नेते आघाडीवर होते. सत्याग्रहासमोर सरकार नमत नाही असे दिसल्यावर ३ मे १९५९ पासून सारा बंदीची चळवळ हाती घेण्यात आली. सीमा आंदोलनाला अधिक व्यापक व प्रभावी करण्यासाठी साराबंदी हा सामुदायिक सत्याग्रहाचा मार्ग शेकापने सीमालढा समितीसमोर मांडला होता.

१५ ऑक्टोबर १९४८ रोजी राज्य सरकारने धान्य नियंत्रणाचा हुकुम नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी व पेठ तालुक्यांना लागू केला. आपल्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी इगतपुरीच्या शेतकऱ्यांनी शेकापच्या काकासाहेब वाघ यांच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरु केले. शेतीमालास किफायतशीर भाव मिळण्याची हमी हीच उत्पादनवाढीची गुरुकिल्ली आहे. ही त्या आंदोलनाची घोषणा होती. शंकरराव मोरेंनीही एक पत्रक काढून इगतपुरीच्या चळवळीचे समर्थन केले होते. त्या पत्रकातील आक्षेपांना सरकार समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. उलट आंदोलकांवर दडपशाही केली. सरकारने दबाव आणल्याच्या निषेधार्थ तालुक्यातील ११७ गावांपैकी ९० गावांच्या पोलिस व मुलकी पाटलांनी राजीनामे दिले. खेड्यापाड्यातील वसुलीची यंत्रणाच कोसळून पडली. अखेर सरकारला सक्तीची वसुली सोडून द्यावी लागली. नंतरच्या वर्षी भाव वाढवून द्यावा लागला. हे या लढ्याचे यश मानले गेले.