केंद्रीय सहकार खाते नव्याने निर्माण करण्याच्या निर्णयाचा शेतकरी कामगार पक्षातर्फे तिव्र निषेध
मोदी सरकारने राज्यांच्या अधिकारावर आणली गदा : ॲड राजेंद्र कोरडे
मुंबई (८ जुलै) : केंद्राच्या मोदी सरकारने सहकार खाते निर्माण करण्याचा निर्णय घेऊन संविधानावर पुन्हा एकदा हल्ला चढवला आहे. राज्य सरकारांच्या संविधानिक अधिकारावर गदा आणणाऱ्या या निर्णयाचा भारतीय शेतकरी कामगार पक्षातर्फे तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.
शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते, कार्यालयीन चिटणीस भाई ॲड राजेंद्र कोरडे यांनी म्हटले आहे की, संविधानाच्या सातव्या परिशिष्टा नुसार सहकार हा राज्याचा विषय आहे. केंद्राची राज्याच्या अधिकार क्षेत्रातील ही घुसखोरी अत्यंत गंभीर असून शेतकरी कामगार पक्ष या संविधान विरोधी निर्णयाला प्रखर विरोध करीत आहे.
मोदी सरकारच्या मित्रांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून हजारो कोटी रुपयांची कर्जे घेऊन, ती बुडविली. आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेला सुध्दा अडचणीत आणले. आत्ता राज्यांच्या अधिकाराखाली सहकारी संस्थांच्या तिजोरीवर मोदी सरकारने डल्ला मारण्याचा प्रयत्न या निर्णयामुळे चालविला असून दिवसाढवळ्या सहकारी बँकांच्या तिजोरीवर दरोडा पडणार असल्याची भितीही ॲड.राजेंद्र कोरडे यांनी व्यक्त केली आहे.