शेतकर्‍यांनो महावितरणची वीजबिले भरू नका : शेतकरी कामगार पक्षाचे आवाहन
गडचिरोली (१८ फेब्रुवारी): राज्यातील शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस सरकारने वीजबिल वसूलीची सुरू केलेली मोहीम पुर्णतः चुकीची आणि बेकायदेशीर असून राज्यातील शेतकऱ्यांनी महावितरणने पाठविलेल्या अव्वाच्या सव्वा वीजबिलांची रक्कम भरु नये, असे आवाहन शेतकरी कामगार पक्षातर्फे करण्यात आले आहे.
शेतकरी कामगार पक्षातर्फे दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे की, सन २००८ पासून राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या वीजबिलापोटी २/३ रक्कम अनुदान स्वरूपात द्यायचे मान्य केले होते आणि त्यानुसार शासनाने ती अनुदानाची रक्कम महावितरणकडे जमा सुद्धा केली. सदर अनुदान रक्कम ही २/३ म्हणजे चोवीस तास वीज वापर गृहीत धरून त्यापैकी सोळा तासांचा हिशेब लावून दिली गेली आहे. याशिवाय शेतकर्‍यांनी उर्वरित १/३ म्हणजे आठ तासांच्या वीज वापराचे बिल भरले आहे किंवा काहींचे थकित आहे. परंतु प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात शेतीसाठी फक्त आठच तास वीजपुरवठा झाला असून त्याचा प्रत्यक्ष वापर हा मिटर रिडींगनुसार उघड आहे.
आता शासनाकडून सोळा तासांच्या वीजवापराचे अनुदान आणि शेतकर्‍यांकडून आठ तासांची पुर्ण किंवा अंशतः रक्कम असे एकुण जमा रकमेची वस्तुस्थिती, तर प्रत्यक्षात आठच तासांचा वीजवापर हे वास्तव चित्र समोर आले असून सरकारकडून आणि शेतकर्‍यांकडून जमा रकमेपेक्षा कमी वीजपुरवठा असताना आणि त्यामुळे उलट शेतकर्‍यांची जास्त रक्कम महावितरणकडे जमा असतानासुद्धा आत्ताची वीजबिल वसूली ही अत्यंत चुकीची, बेकायदेशीर आणि अन्यायी आहे, असेही प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
आयआयटी पवई या तिऱ्हाईत संस्थेचा आणि महाराष्ट्र वीज नियामक मंडळाच्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार महावितरणकडून शेतकर्‍यांनी न वापरलेल्या वीजेची वसूली शासकीय अनुदान अधिक शेतकऱ्यांकडून अशी एकत्रितपणे वसूल रक्कम ही जवळपास तीस हजार कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी महावितरचे काहीही देणे लागत नाही, तर उलट महावितरणकडेच शेतकर्‍यांच्या वीजबिलापोटी आगाऊ रक्कम जमा आहे.
त्यामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांनी सदरचे वीजबिले न भरता औरंजेबाला लाजविणाऱ्या या आधुनिक जिझीया कररूपी वीजबिल वसूलीला तीव्र विरोध करावा असे आवाहनही शेतकरी कामगार पक्षाने केले आहे.