भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा – भाई चंद्रशेखर नलावडे – पाटील

१९४७ रोजी भारतात एकुण ५०००० डाॅक्टर्स आणि २५००० नर्सेस होत्या. आरोग्य क्षेत्रासंदर्भात आजवर तीन प्रमुख आयोग नेमले गेले, भोर आयोग (१९४६), मुदलियार आयोग (१९६१), बजाज आयोग (१९८७). विषयांतर आणि विस्तारभयास्तव आपण इथे ब्रिटिशपुर्व काळातील अस्तित्वात असणारी तत्कालीन राज्यपुरस्कृत पारंपारीक सार्वजनिक परंतु सामाजिकदृष्ट्या पक्षपाती उपचार व्यवस्था विश्लेषणासाठी घेत नाही. वसाहतकाळात रूग्णालये व दवाखाने हे प्रामुख्याने शासनाच्या मालकीचे होते व खाजगी क्षेत्राला यात फारच अल्प भुमिका होती. १८८१ च्या गणणेनुसार तेव्हा १०८७५१ लोक वैद्यकीय सेवा देत होते, पैकी १२६२० हे वर्गीकृत शिक्षीत वैद्यकीय व शल्यचिकित्सक होते आणि ६०६७८ हे शैक्षणीक अर्हता नसलेले पारंपारीक वैद्य/हकिम होते. याव्यतिरिक्त ५८२ प्रशिक्षीत लष्करी वैद्यकीय अधिकारी ७१ लष्करी रूग्णालयात कार्यरत होते. १९३८ च्या गणनेनुसार ४०००० डॉक्टर्सपैकी ९२२५ म्हणजेच २३% हे सार्वजनिक सेवेत तर उर्वरीत खाजगी सेवेत कार्यरत होते. एका उपलब्ध गणणेनुसार १९६८ साली दर ४२८५ जनसंख्येसाठी एक वैद्य/हकिम हे पारंपारीक सेवा देत होते, त्यांची तेव्हाची एकुण संख्या ४७००० होती. तत्कालीन जनसंख्या पाहता हे स्पष्ट होते की, नव्याने अवतरलेल्या भांडवलशाही काळात भारतात आजच्या तुलनेत मोठे व चांगल्या प्रकारे प्रस्थापीत आरोग्य क्षेत्र अस्तित्वात होते.

१९३८ ला कराची अधिवेशनातील ठरावांना अनुसरून काँग्रेसने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय नियोजन समिती अंतर्गत कर्नल एस. एस. सोखै यांच्या चेअरमनपदाखाली एक राष्ट्रीय आरोग्य समिती स्थापन केली. या समितीचा अहवाल पुढे १९४८ साली प्रसिद्धि करण्यात आला. या अहवालामधे प्रामुख्याने आरोग्य क्षेत्राच्या सार्वत्रिकरणावर आणि वैद्यकिय औषधे संशोधन व विकास हे खाजगी क्षेत्रापासून दूर व खाजगी पेटंटमुक्त ठेवण्यावर भर दिला होता. या अहवालातील शिफारसींचा अंतर्भाव भोर  समितीने त्यांच्या अहवालात करत, त्रिस्तरीय सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा उभारणीबाबत महत्वाच्या शिफारसी केल्या. पैकी सर्वात खाली तिसऱ्या स्तरावर दर १०००० ते २०००० जनसंख्येसाठी ७५ बेडचे ६ डॉक्टर्स, २० नर्सेस व ६ अन्य कर्मच्र्ऱ्न सुसज्ज असे रूग्णालय सुचित केले होते. तालुका स्तरावर ६५० बेडचे तर जिल्हा स्तरावर २५०० बेडचे सुसज्ज बहुविषेशज्ञ रूग्णालय अशी एकुण त्रिस्तरीय सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा उभारणीबाबत भोर आयोगाने शिफारसी सुचवल्या. तत्कालीन वास्तव आणि समितीच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहे; सन १९४२ साली तत्कालीन वास्तवानुसार दर १०००० जनसंख्येसाठी २४ बेड्स, १५.८७ डाॅक्टर्स व २.३२ नर्सेस होत्या. समितीने दर १०००० जनसंख्येसाठी ५६७ बेड्स, ६२.२० डॉक्टर्स आणि १५०.८० नर्सेस अशी शिफारस केली. भारतात त्याकाळी ज्या काही आरोग्य सुविधा होत्या त्या प्रामुख्याने शहरीभागात व ब्रिटीश प्रशासकीय व कँटोमेंट परिसरात होत्या. इंग्लंडच्या तुलनेत नगण्य मागण्यांच्या या शिफारसींकडे स्वातंत्रत्र्यानंतरही पुर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले.
संसाधनांच्या वितरणाचे तत्व बाजूला ठेवण्यात आले आणि स्वतंत्र भारताच्या औद्यागिक धोरणाने विषमता व अविकसीतपणाच मजबूत केले. याच पक्षपाती धोरणांच्या पायवाटेने स्वतंत्र भारताच्या आरोग्यविषयक धोरणांचा प्रवास झाला की ज्याचा गाभा व परिणाम खाजगी आरोग्य क्षेत्राला मुभा व विस्तारात आहे. या खाजगी क्षेत्राचा विकास विस्तार हा प्रथमतः उच्चभ्रू शहरी वसतीपासून सुरू होऊन तो शहरांच्या परिघाकडे होत गेला. अतिरिक्त वरकड भांडवलाच्या वृद्धीचा पिछा करत हे खाजगी आरोग्य क्षेत्र स्वतंत्र भारताच्या होत राहिलेल्या विषम शहरकेंद्रीत विकासासोबत समांतर विस्तार करत राहिले. स्वतंत्र भारताचे सार्वजनिक आरोग्य इतके दुर्लक्षीत राहिले की सन १९८२-८३ पर्यंत आरोग्यविषयक अधिकृत असे शासकीय धोरणच नव्हते. ५० व ६० च्या दशकात शासन यंत्रणा फक्त साथींच्या रोगांचा इलाज व नियंत्रण करण्यापुरत्याच गुंतलेल्या असायच्या. साथींच्या व साधारण आजारांवर उपचार करणाऱ्या मोहिमा राबवण्यापलिकडे, सदर साथी व आजार ज्या मुलभूत सुविधांच्या अभावामुळे व निकृष्ट जिवनस्तर यांमुळे होतात त्या कारणांचे निराकरण व निर्मुलन करणयाकडे शासनाचे ना लक्ष होते ना ते त्यांच्या धोरणातील प्राथमिकतेत ही बाब होती. मुदलियार आयोगाने याकडे लक्ष वेधत शासनाच्या साथ निर्मुलन मोहिमांच्या मर्यादांवरही बोट ठेवले होते.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या किमान निकषांनुसार दर एक लाख लोकसंख्येसाठी किमान २० डॉक्टर्स व १०० नर्सेस असणे आवश्यक आहे. डिसेंबर २००५ अखेरीस भारतातील नोंदणीकृत नोंदणीकृत अॅलोपॅथी डाॅक्टर्स ६६०८०१ तर अन्य डाॅक्टर्स ७२४८२३ व दंतचिकित्सकांची संख्या ७८०९६ इतकी आहे. भोर समितीच्या शिफारशींनुसार दर चार हजार जनसंख्येमागे एक दंतचिकित्सक अभिप्रेत होता, पण प्रत्यक्षात ती संख्या एक चतुर्तांश इतकीच आहे. भारत सरकारच्या ग्रामीण आरोग्य आकडेवारी संदर्भातील प्रकाशनानुसार ७.५% सार्वजनिक क्षेत्र हे डाॅक्टर्सशिवाय,‌३८.९०% लॅब टेक्निशियनशिवाय आणि १७.७०% फार्मासिस्टशिवाय काम करत आहे. तसेच बाल आरोग्य क्षेत्रात ५४.५०% मंजूर जागा अद्यापही रिक्त आहेत. भारतातील १८ राज्ये आरोग्य प्रश्नावर अत्यंत खालावलेल्या निर्देशांकावर आहेत. २००० साली अर्भक व बालमृत्यू प्रमाण दरवर्षी २२ लाख इतके म्हणजेच दररोज ६०२९ इतके भयानक आहे. आज दरवर्षई २९ लाख टिबी रूग्ण नव्याने सापडतात आणि टिबी रूग्णांची भारतातील एकुण संख्या जगात सर्वाधीक अशई जवळपास १.५० कोटी इतकी आहे. आज भारतातील दर सहावा व्यक्ती ह्रदयरोगी आहे तर दर सातवा व्यक्ती मधुमेही आहे. आज भारतातील दर लाखातील सात व्यक्ती गंभीर मनोरूग्ण आहेत. १९४७ साली आजारांच्या यादीत बाराव्या क्रमांकावर असणारा कर्करोग आज पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारत हे जगातील औषध कंपन्यांसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ बनला आहे. या बाजारपेठेचा आकार वार्षिक एक लाख पंचाहत्तर हजार कोटी रुपये इतका प्रचंड आहे, की ज्यात खाजगी क्षेत्राचा हिस्सा ८३% आणि सार्वजनिक क्षेत्राचा वाटा फक्त १७% आहे. भारतात औषध कंपन्यांसाठी स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स‌ सरकारे उत्स्फुर्तपणे बनवत आहे, तेलंगणामधे सर्वात मोठा मेडिकल एसईझेड बनला आहे. रूग्ण हा आरोग्य क्षेत्रासाठी फक्त वैद्यकीय प्रयोगाचे साधन उरला नसून त्याहीपुढे असिमीत उत्पन्नाचे साधनही बनवला गेला आहे. त्यासाठी औषध कंपन्या आणि डाॅक्टर्स यांच्यातील आर्थिक साटंलोटं की ज्याला उच्चभ्रू सभ्य भाषेत कट म्हणतात, ही गोष्ट आता खुले गुपीत आहे. जागतिक ड्रग माफियांच्या या जाळ्यात डाॅक्टर्सना गुंतवण्याचा प्रकार हा भारताच्या उच्च तंत्रज्ञान शैक्षणीक धोरणात आहे. अत्यंत महाग बनवल्या गेलेल्या या वैद्यकीय शिक्षण घेतलेला डाॅक्टर बाजारात येतानाच शिक्षणावरील प्रचंड खर्चाचे ओझे डोक्यावर घेऊन येतो. हे ओझे उतरण्याचा कट नावाचा मार्ग त्याची वाटच पाहत बाजारात सज्ज असतो. या जाळ्यात अडकलेले डाॅक्टर्स या लुटारू यंत्रणेचे भागच बनून जातात, त्यातील प्रचंड उत्पन्न आणि आर्थिक संपन्नता यापलिकडचं जग पहाण्याची गरजच त्यांना उरत नाही.
नॅशनल सँपल सर्वे ऑफिसच्या सर्वेक्षणानुसार खाजगी दवाखान्यांमधे उपचार घेणाऱ्या भरती रूग्णसंख्या ग्रामीण भागात ५८.३०% आणि शहरी भागांसाठी ६१.८०% इतकी आहे. किरकोळ व भरती आवश्यक नसलेले बाह्यरूग्णांचे खाजगी दवाखान्यात उपचार घेण्याचे प्रमाण ग्रामीण भागात ७८% व शहरी भागात ८१% असे आहे. २००६ अखेर देशात २७१ वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, पैकी १३८ शासकीय आहेत. एकुण ३७१७९ प्रवेशमर्यादेपैकी ६०% कॉलेज फक्त सहा राज्यांमधे आहेत, आंध्र प्रदेश, केरळ कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडु व पाँडिचेरी. ज्याचा थेट संबंध गॅट कराराच्या चौथ्या संस्करणाशी आहे अशा ‘वैद्यकीय शिक्षीत कर्मचाऱ्यांचे आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर’ ही आजकालची एक वेगवान व नित्य प्रक्रिया बनली असून विकसनशील व अविकसित देशांपुढची एक गंभीर समस्या बनली आहे. कारण देशाच्या संसाधनांतून तयार झालेला हा स्वतःच्या देशाच्या सेवेत न येता आयता व मोफतच बड्या राष्ट्रांना कोणत्याही गुंतवणुकीशिवाय सेवेकरिता उपलब्ध होतो. प्रामुख्याने आशियाई व आफ्रिकी देशांमधून तयार शिक्षीत प्रशिक्षीत वैद्यकीय कर्मचारी आयता विकसीत देशांकडे वळवणे हा या गॅटच्या या संस्करणाचा उद्देश आहे. विकसनशील आशियाई व अविकसित आफ्रिकी देशांचई संसाधने व साधनसंपत्ती खर्च होऊन तयार झालेला हा वैद्यकीय कर्मचारी विकसीत राष्ट्रांच्या सेवेत कसा रूजू होतो, याची काही आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे. सहारा आफ्रिकेत प्रशिक्षीत २३% डाॅक्टर्स व दक्षिण आफ्रिकेतील ३७% डाॅक्टर्स हे प्रत्यक्षात श्रीमंत राष्ट्रांच्या सेवेत कार्यरत आहेत. भारतीय वंशाचे १लाख डाॅक्टर्स फक्त इंग्लंड व अमेरिकेत स्थायीक आहेत.
आरोग्य समस्या स्वतंत्रपणे पाहता येणार नाहीत आणि त्या तशा सोडवणे शक्य नाही. याचे उगमस्थान असणारे उच्चशैक्षणिक धोरणच निर्णायकपणे बदलण्याचा राजकीय संघर्ष कराला लागेल. या दिशेने आपच्या केजरीवाल सरकारने प्रत्यक्ष कृती करून दाखवली आहे. आपल्या आरोग्य समस्यांवरील उपाय हा स्वतंत्र लेखाचा विषय असल्याने तुर्ताच इथे समारोप.

लाल सलाम, जय महाराष्ट्र…!

( लेखक भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे   मध्यवर्ती समिती तसेच पक्ष प्रशिक्षण, प्रचार व प्रसार समिती सदस्य आहेत )